काठमाडौं । नेपाल सरकारले ओटीटी प्लेटफर्मलाई कानुनी तथा नियामकीय ढाँचाभित्र ल्याउन राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली संशोधन गरेको छ। अब स्वदेशी वा विदेशी जुनसुकै ओटीटी सेवा प्रदायकले नेपालमा सेवा सञ्चालन गर्नुअघि इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ।
सूचना तथा प्रसारण विभागका अनुसार विदेशी कन्टेन्ट नेपालमा उपलब्ध गराउन चाहने कम्पनी स्वयं नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने वा स्थानीय कन्टेन्ट एग्रिगेटरमार्फत सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ नियमले ओटीटी सेवा सञ्चालनका लागि १ करोड रुपैयाँ दस्तुर तोकेको छ। विदेशी डिजिटल प्लेटफर्मको डाउनलिंक, सिग्नल वितरण तथा प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि पनि छुट्टाछुट्टै शुल्क निर्धारण गरिएको छ। सरकारले यस व्यवस्थाले डिजिटल प्रसारण क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने विश्वास लिएको छ।
